मोबाइल भ्यान सञ्चालन कसैले रोकेको छैन
प्रकाशित मिति : बैशाख २४, २०८० आईतबार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा हालेको बहाना बनाएर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याएको छैन । भ्यान खरिद प्रक्रिया विवादमा आएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । अहिले यो सर्वोच्चमा पुगेको छ ।
भ्यान खरिदको मुद्दामा संलग्न तीनै निकाय अख्तियार, विशेष र सर्वोच्च अदालतले यसको सञ्चालनमा रोक लगाएका छैनन् । विशेष अदालतले भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ भने सर्वोच्चले पनि सञ्चालन गर्न नहुने विषयमा केही बोलेको छैन । यस्तै, अख्तियारले पनि सञ्चालनमा रोक लगाएको छैन । विभागका उच्च अधिकारीले भने मुद्दालाई बहाना बनाएर ४ वर्षदेखि भ्यान बेवारिसे बनाएका छन् ।
विभागले २८ करोड रुपैयाँमा मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । उक्त मुद्दामा विशेषले सफाइ दिएको छ भने अख्तियार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गएको छ । विभागले भने यही मुद्दाको विषयलाई अगाडि राखेर करोडौंका भ्यान सञ्चालनमा नल्याई बेवारिसे अवस्थामा पुर्याएको छ । अझ केही वर्ष सञ्चालनमा नल्याए ती भ्यान काम लाग्ने अवस्थामा हुने छैनन् ।
विषेश अदालतले मोबाइल भ्यान सञ्चालन गर्ने विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई २०७९ वैशाख २५ मा जुन उद्देश्यका लागि भ्यान खरिद गरेको हो, सोहीअनुसार प्रयोग गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले सञ्चालनमा कुनै पनि किसिमले रोक लगाएको थिएन ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बाँस्तोला र खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले मोबाइल भ्यानलाई उद्देश्यअनुरुप प्रयोग गर्न आदेश दिएको थियो । ‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जुन उद्देश्यका लागि मोबाइल भ्यानहरू खरिद गरेको हो, सो उद्देश्यअनुरुपको कार्यमा प्रयोग गरी ३ महिनाभित्र परीक्षण प्रतिवेदन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा र यस अदालतमा ३ महिनासम्म मासिक रूपमा उपलब्ध गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सरकारले खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने नाममा २८ करोड खर्चेर ४ वटा मोबाइल भ्यान खरिद गरेको पाँच वर्ष भइसकेको छ । खाद्यान्नको गुणस्तर परीक्षणका लागि दैनिक रुपमा बजारमा घुम्नुपर्ने यी मोबाइल भ्यान अहिले विभागको परिसरमा थन्किएको ४ वर्ष पुगेको छ ।
पाँच वर्षअघि अर्थात् आव २०७४÷०७५ मा खरिद गरिएका यी मोबाइल भ्यान विभागले खाद्य गुणस्तर परीक्षणका लागि एक वर्षभन्दा धेरै समय प्रयोग गरेको छैन । विभागले भ्यानलाई दैनिक बजार अनुगमनमा लैजानुपर्नेमा बेवारिसे बनाएको छ । विभागले अनुगमनमा बेवास्ता गर्दा बजारभर छ्यापछ्याप्ती अखाद्य वस्तु बिक्री भइरहेको छ । उपभोक्ता गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् ।
सरकारले खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन भन्दै २०७५ वैशाखमा चार वटा मोबाइल भ्यान खरिद गरेको थियो । प्रतिभ्यान करिब ७ करोडका दरले २८ करोडमा ४ भ्यान खरिद गरिएका थिए । विभागले २ र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले २ गरी ४ वटा भ्यान खरिद गरेका थिए । भ्यान खरिद गरेको सुरुको एक वर्ष विभागले बजार अनुगमनका लागि प्रयोगसमेत गरेको थियो ।
भ्यान खरिदमा आपूर्तिकर्ता र कर्मचारीको मिलेमतोमा २४ करोड ८० लाख ९५ हजार भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे र आपूर्तिकर्तासमेत गरी १३ जनाविरुद्ध ५ असार ०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर, विशेषको फैसलापछि सबै आरोपितहरूले सफाइ पाएका थिए । आरोपित उपर अख्तियारले लगाएको कसुर पुष्टि हुन नसकेको भन्दै विशेषले सफाइको फैसला गरेको थियो । अहिले अख्तियार विशेषको फैसलामाथि सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा गएको छ ।
विभागको खण्डन
केही दिनअघि कारोबार दैनिकले मुद्दाको बहानामा ४ वटा मोबाइल भ्यान बेवारिसे अवस्थामा राखिएको समाचार प्रकाशित गरेपछि विभागले समाचारको खण्डन गरेको थियो । अझै सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र मोबाइल भ्यान आपूर्तिकर्ताले सबै काम पूरा नगरेका कारण भ्यान सञ्चालनमा नल्याएको विभागको जिकिर छ ।
विभागले जेजस्ता बहाना बनाए पनि भ्यान सञ्चालनमा भने अख्तियार र अदालत कुनै पनि निकायले रोक लगाएका छैनन् । बरु विशेषले सञ्चालन गर्न आदेश गरेको थियो । भ्यान सञ्चालन गर्नु कम्तिमा उपभोक्ताका हितमा रहेको टिप्पणी उपभोक्तावादीहरुको छ ।
Comments
Post a Comment