बजेटको अब नयाँ क्यालेण्डर
प्रकाशित मिति : पुस ६, २०८० शुक्रबार
काठमाडौं– प्रत्येक वर्ष संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि गहन छलफल गर्न समय अभाव भएको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको वार्षिक क्यालेण्डर परिवर्तन गर्ने भएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीले संसद्को संयुक्त बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्छन् भने राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छन् । तर, यी दुवै विषयमा लामो समयसम्म र गहन रुपमा छलफल हुने गरेको छैन । धेरैजसो वर्ष समय अभाव भन्दै छिटो समयमा नै छलफल टुंग्याउने गरिँदै आएको छ । आयोगले बजेटसँग अन्तरनिहीत सबै विषयमा छलफल गर्न पर्याप्त समय राखेर नयाँ क्यालेण्डर तयार पारेको हो ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसअघि संसद्मा प्रस्तुत हुने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त र ठोस छलफल हुने गरेको छैन । वार्षिक बजेटमा समावेश हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई देशको वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्न र हचुवाका भरमा ल्याइने कार्यक्रम रोक्न विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गहन छलफल आवश्यक छ ।
यी विषयमा पर्याप्त छलफल नभएकै कारण बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बजेटका कार्यक्रम भिन्दै आउने गरेका छन् । प्रत्येक वर्षजसो बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बजेट पृथक भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तो आरोप मात्र होइन, धेरै हदसम्म सही पनि हो । आयोगले यही समस्यालाई चिर्नका लागि वार्षिक बजेटको क्यालेण्डर नयाँ बनाउन लागेको हो । आयोगले बजेट क्यालेण्डरलाई केही परिमार्जन गरी तयार पारेको सुझावसहितको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । अब यो प्रस्ताव पेस हुने क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार अब फागुन १५ मा सरकारले संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथामिकता पेस गर्नेछ । यसमा छलफल गर्न कम्तिमा पनि एक महिना लामो समय दिइनेछ । यसमा छलफलपछि चैत १५ मा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्देशनसहितको प्रतिवेदन पेस गरिनेछ ।
यस्तै, वैशाख १० मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरिने र १५ दिनसम्म अर्थात् वैशाख २५ मा छलफल गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । यसैगरी बजेट प्रस्तुत हुनु एक साताअघि आर्थिक सर्वेक्षण संसद्मा पेस गरिनेछ । चालु आर्थिक वर्षभित्र सरकारले गरेका कामबारेमा पर्याप्त छलफल गरेपछि मात्र जेठ १५ मा वार्षिक बजेट ल्याइने छ ।
आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले बजेटमा समावेश गर्ने कार्यक्रममा पर्याप्त छलफलका लागि समय नपुग्ने हुँदा बजेट क्यालेण्डर परिमार्जन गर्न लागेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा आयोगले फुयालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा अर्थका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सहसचिव रेखा दास सदस्य छन् । समितिले संशोधित बजेट क्यालेण्डर अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । बजेट क्यालेण्डर परिमार्जनका लागि अबको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने फुयालले बताए ।
‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको प्राथमिकता तथा सिद्धान्त र आर्थिक सर्वेक्षणमा पर्याप्त छलफल गर्न नपाई बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ,’ फुयालले बिहीबार कारोबारसँग भने, ‘यही कारण छलफललाई पर्याप्त समय दिन क्यालेण्डर संशोधन गर्न लागिएको हो ।’
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको गत भदौ ११ मा बसेको ५१ औं बैठकले क्यालेण्डर संशोधन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।समितिले बनाएको क्यालेण्डर गत मंसिर २५ मा बसेको योजना आयोगको बैठकले पास गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पनि पास गरेपछि बजेट निर्माणको नयाँ क्यालेण्डर लागु हुने आयोगले जनाएको छ । बजेट तालिका संशोधनको लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र प्रतिनिधि सभा ऐनसमेत केही प्रावधान संशोधन गर्न आवश्यक पर्नेछ ।
एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको खाका तयार
आयोगले एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको खाका तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा थुप्रै निकाय संलग्न भएको र यसले दोहोरोपनको समस्या देखिएको हुँदा एकीकृत योजना बनाइएको उनले बताए । सामाजिक सुरक्षाका उपकरणलाई वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित गर्न, आवश्यकतामा रहेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने कार्यको सुनिश्चितता गर्न तथा भविष्यमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लैजाने उद्देश्यले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा खाका तयार गरिएको हो ।
बजेट समयावधि
१. बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुन १५ गते
२. बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि एक महिनासम्म छलफल
३. चैत १५ गते अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशनसहितको प्रतिवेदन पेस
४. वैशाख १० गते नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने
५. वैशाख २५ मा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने
६. बजेट प्रस्तुत हुनु एक साताअघि आर्थिक सर्वेक्षण
Comments
Post a Comment