पूर्वाधार विकास र वातावरण प्रदूषणका नाममा ५५ अर्ब रकम असुली

  • ११:११ बिहान

काठमाडौं । सरकारले पाँच वर्षमा उपभोक्ताबाट पूर्वाधार विकास र वातावरण प्रदूषणका नाममा ५५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ असुल गरेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा पूर्वाधार विकास गर्न र वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नाममा उपभोक्ताबाट सो रकम असुली गरेको हो । तर, उपभोक्ताले सरकारलाई जुन उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थबाट कर बुझाइरहेका छन् सोअनुसार सुविधा भने पाउन सकेका छैन् । सरकारलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर बुझाए पनि उपभोक्ताले न त चिल्ला सडकमा गाडी गुडाउन पाएका छन् न त स्वच्छ वातावरणमा नै बस्न पाएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्र सरकारले विभिन्न छवटा शीर्षकका नाममा कर असुल्दै आएको छ । सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास, आयकर भनेर उपभोक्ताबाट असुल्दै आएको छ ।

सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल र डिजेलमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिन थालेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर दिने व्यवस्था मिलाएका थिए । पछि, सो शीर्षक परिर्वतन गरेर आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ बाट पूर्वाधार विकास कर लिन थालिएको थियो । हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउँदै आएको शुल्क मात्र ४८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । सरकारले जसरी उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकका नाममा पैसा असुल्दै आएको छ तर उपभोक्तालाई त्यसको अनुभूति हुनेगरी सुविधान दिन सकेको छ । सो रकम कसरी र कहाँ खर्च भइरहेको छ सरकारले समेत त्यसको लेखाजोखा गरेको पाइँदैन । सो कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर खोज्दा सरकारी अधिकारीहरूले नै थाहा छैन भन्छन् । सरकारी अधिकारीले सो शीर्षकमा उठाएको रकम पूर्वाधार र सडक मर्मतका लागि खर्च हुने दाबी गर्दै आएका छन् तर कहाँ र कुन सडकमा कति खर्च भएको छ भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारले दिन सकेका छैनन् ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले आफंै बनाउने घोषण गरेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा सोको लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ भन्सार कर उठाउन थालिएको हो । सो समयमा सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आफैं निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारको सो घोषणपछि नेपाल आयल निमगले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाएको प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ भन्सार कर संकलन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउँदै आएको थियो । चालू आर्थिक वर्षदेखि सो रकम शुल्कबाट थप ५ रुपैयाँ बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भन्सार कर बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को १२ फागुनमा बसेको बैठकले पेट्रोल र डिजेलमा लिँदै आएको पूर्वाधार विकास कर बढाए प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पु¥याइसकेको हो

यसैगरी, सरकारले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न आर्थिक वर्ष २०६५÷२०६६ सालदेखि वातावरण प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा कर उठाउँदै आएको छ । निगमले प्रतिलिटर इन्धनबाट ५० पैसाका दरले रकम संकलन गर्दै आएको छ । निगमको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षमा २०७२÷७३ देखि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ असारसम्ममा ६ अर्ब ९९ करोड शुल्क संकलन गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ भन्सार कर पूर्वाधार विकास कर वातावरण प्रदूषण शुल्क
आर्थिक वर्ष २०७२-७३ १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ५२ करोड रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७३-७४ ९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ८५ करोड रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ १२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ १३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ
पाँच वर्षको जम्मा कर ४८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ ६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ
स्रोतःनेपाल आयल निगम


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Image
 निगमको नाफा अघिल्लो वर्ष भन्दा ४ अर्ब १२ करोडले बढ्यो , December 28, 2020   Facebook   Twitter   Pinterest   Telegram काठमाडौं ।  कोभिड संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र नै तहस नहस नभएको जटिल अवस्थामा पनि नेपाल आयल निगम नाफा बढाउन सफल भएको छ । निगम अघिल्लो वर्षको भन्दा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाफा बढाउन सफल भएको हो । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिडका कारण सबै जस्तो औद्योगिक व्यापार व्यवसायमा ठुलो असर परेको छ । कोभिडकै कारण निगमको इन्धन व्यापार कारोबारमा समेत प्रभाव भएकाो थियो । कोभिड महामारीका कारण देशभरी गरेको लकडाउनले गत आर्थिक वर्षको करिब साढे चार महिनामा निगमको इन्धन कारोबार ठप्पै जस्तै भएको थियो । त्यसका बाबजुद पनि निगम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा ४ अर्ब १५ करोड नाफा बढाउन सफल भएको हो । यसैगरी निगमले अघिल्लो वर्षको भन्दा निगमले सरकारलाई १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बढी राजश्व तिरेको छ । निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा निगम १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफामा पुगेको छ । यसैगरी १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सरकारलाई राजश्व बुझाएको छ । पाँच वर्षमा नेपाल आयल...
Read more
Image
  मन्त्रीको निर्देशनपछि भ्यान सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढ्यो प्रकाशित मिति : बैशाख ३१, २०८० आईतबार कौशिला कुँवर 936 Shares कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसालले चार वर्षदेखि बेवारिसे बनाइएका मोबाइल भ्यान तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् । करिब २८ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएका ४ वटा मोबाइल भ्यान खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग परिसरमा चार वर्षदेखि बेवारिसे अवस्थामा राखिएको छ । सरकारले खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मोबाइल भ्यान खरिद गरे पनि मुद्दामामिलाको बहाना बनाएर सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । मन्त्री भुसालले विभागका पदाधिकारीलाई बेवारिसे बनाएर राखिएका भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । हालै भएको विभागको कार्यप्रगति समीक्षाका क्रममा मन्त्रीले भ्यान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । “भ्यान चलाउन केकति बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्नु छ, त्यो तत्काल गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ,” सचिव शर्माले भने । सरकारले खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमनलाई ...
Read more
  बजेटको अब नयाँ क्यालेण्डर प्रकाशित मिति : पुस ६, २०८० शुक्रबार कौशिला कुँवर काठमाडौं– प्रत्येक वर्ष संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि गहन छलफल गर्न समय अभाव भएको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको वार्षिक क्यालेण्डर परिवर्तन गर्ने भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीले संसद्को संयुक्त बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्छन् भने राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छन् । तर, यी दुवै विषयमा लामो समयसम्म र गहन रुपमा छलफल हुने गरेको छैन । धेरैजसो वर्ष समय अभाव भन्दै छिटो समयमा नै छलफल टुंग्याउने गरिँदै आएको छ । आयोगले बजेटसँग अन्तरनिहीत सबै विषयमा छलफल गर्न पर्याप्त समय राखेर नयाँ क्यालेण्डर तयार पारेको हो । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसअघि संसद्मा प्रस्तुत हुने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त र ठोस छलफल हुन...
Read more