असारे भुक्तानीः अन्तिम दिनमा ४१ अर्ब ६८ करोड
प्रकाशित मिति : असार २६, २०८० मंगलबार
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन (२४ असार) मा साढे ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । एकै दिनमा भएको यो खर्च अहिलेसम्मकै धेरै हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले खर्च गरेको भुक्तानी लिन चेक काट्ने अन्तिम दिन २४ असार हो । यही अन्तिम दिनमा सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी साढे ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको हो । गत आवको असार २५ मा २५ अर्ब ५५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भएको थियो । गत वर्ष असार ३२ दिनको भएका कारण २५ गते चेक काट्ने अन्तिम दिन थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २४ मा ४१ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये चालु र पुँजीगत शीर्षकमा बराबरीजस्तै खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च १९ अर्ब ९९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ हुँदा चालु खर्च १८ अर्ब ४४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ अर्ब २४ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
एकै दिनमा धेरै खर्चको भुक्तानी दिइएका कारण पुँजीगत बजेट खर्च २ खर्ब रुपैयाँ माथि पुगेको छ । पुँजीगत खर्च २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । यो लक्ष्यको ५५.२२ प्रतिशत हो । गत वर्ष पनि पुँजीगत बजेट २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो । यस्तै, यो वर्ष चालु खर्च लक्ष्यको ८४.६७ प्रतिशत पुगेको छ । असार २४ सम्ममा चालु खर्च १० खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च पनि एक खर्ब ६२ अर्ब अर्थात् ७०.७५ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले चालु आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये चालुमा ११ खर्ब ८३ अर्ब र पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनमा २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राखिएको थियो । सुरुको यो बजेटमा दुई पटक संशोधन गरेर १५ प्रतिशतभन्दा बढीले आकार घटाइएको छ ।
यो वर्ष सरकारको खर्च बढे पनि राजस्व असुली भने नाजुक अवस्थामा छ । असार २४ सम्म ८ खर्ब ९२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व असुली भएको छ । सरकारले चेक काट्न बन्द गरे पनि राजस्व असुली बन्द भएको छैन । त्यसैले आगामी ६ दिनमा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनेछ । यो वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारको अनुमान थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव तथा सहप्रवक्ता वसन्तराज तिवारीले सामाजिक र अन्य अनिवार्य दायित्वबापतको रकम सबै भुक्तानी गर्दा असारमा चालु खर्च बढी देखिएको बताए । उनका अनुसार यस्तो भुक्तानी अघिल्लो महिनाको पनि बाँकी भए असारमा दिनुपर्ने हुन्छ । यही कारण पनि बढी खर्च देखिएको हो ।
तिवारीले पछिल्लो समय सरकारले दीर्घ रोगीहरुलाई रकम दिँदा पनि खर्च बढेको बताए । यसैगरी यो वर्ष कर्मचारीको तलब भत्ता बढेका कारण पनि चालु खर्च धेरै देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “अन्य महिनाको तुलनामा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना बढी खर्च भएको देखिन्छ । किनकि अघिल्लो महिनामा भुक्तानी नभएको पैसा असारमा जसरी भए पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।” पुँजीगत खर्चको सवालमा पनि अन्तिम दिनमा बढी खर्च हुने परम्परा भएको उनले बताए । उनका अनुसार आयोजनाको काम अन्तिम समयमा गरेको नभई पहिले गरेका कामको पनि भुक्तानी अहिले भएकाले खर्च धेरै देखिने गरेको हो । असार अन्तिम दिनमा बढी भुक्तानी हुनुको मुख्य कारण आयोजनाको खर्चको विवरण समयमा नआएर हो । नियतवश अन्तिममा खर्च बढी देखाएको भन्न नमिल्ने उनले बताए ।
यसैगरी उनले राजस्वको संशोधित लक्ष्य पूरा हुने–नहुने तत्काल भन्न नसकिने बताए । असार २४ सम्ममा करिब ९ खर्ब ३० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ उठेको हुँदा यति नै पुग्छ भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । आयकर र भन्सारको अन्तिम राजस्व आउन बाँकी नै भएको हुँदा यति नै उठ्छ भनेर यकिन अनुमान गर्न नसकिने सहप्रवक्ता तिवारीले जानकारी दिए ।
सरकारी अधिकारीहरुले जेजस्ता कारण देखाए पनि असारमा हुने खर्चमा मिलेमतो र अनियमितता पनि जोडिएको छ । कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा पुँजीगत खर्चमा अनियमितता हुँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु पनि यसमा जोडिन पुगेका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने अधिकांश निर्माणमा दलका कार्यकर्ताहरुको हालीमुहाली हुने गरेको छ । समितिमार्फत हुने कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ भने कतिपय योजनामा थोरै काम गरेर पूरै भुक्तानी लिने गरिएको छ ।
यस्तै, चालु खर्चमा पनि विनियोजित बजेट पूरै सक्न मिलेमतोमा खर्च गर्ने परम्परा छ । कर्मचारी र व्यापारी मिलेर अनियमितता गरिँदै आएको छ । असारमा चालु खर्च अत्यधिक बढी हुनुमा मिलेमतो बाहेक कुनै वस्तुगत आधार देखिँदैन । महालेखा परीक्षकका हरेक वर्षका प्रतिवेदनमा चालु खर्चमा पनि वित्तीय अनुशासन पालना नगरेको उल्लेख हुँदै आएको छ । तर, महालेखाको प्रतिवेदनलाई कसैले पनि वास्ता
Comments
Post a Comment