किसानलाई कृषि ज्ञान केन्द्र पुग्नै कठिन
काठमाडौं । मुलुक संघिय संरचनामा गएपछि सरकारले जिल्ला जिल्लामा रहेका जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खारेज गरेर कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गरेको छ । संघिय संरचना बन्दा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय थिए । सोही कार्यालयबाट किसानले कृषि सम्बन्धी प्राविधि सेवा सुविधा लिने गरेका थिए । मुलुक संघियताको संरचनामा आएपछि पहिलेका सबै संरचना खारेज गरी सरकारले ५२ वटा कृषि ज्ञान केन्द्र र ४७ वटा पशु विज्ञ केन्द्रको स्थापना गरेको छ । किसानको सेवा सुविधाका लागि निर्माण भएका सो कृषि ज्ञान केन्द्रबाट कृषि सम्बन्धी प्राविधिक सेवा सुविधा लिन केन्द्रमा पुग्नै किसानलाई कठिन भएको छ ।
मुलुक संघिय स्वरुपमा आउँदा सरकारले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई खारेज गरी तीन जिल्लाका किसानलाई सेवा सुविधा दिने एउटै कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्र निर्माण गर्दा किसानलाई केन्द्रमा पुग्न कठिन भएको हो । संघिय संरचनामा जानु भन्दा अघि किसानले आप्mनै जिल्लाबाट कृषि सम्बन्धी सेवा सुविधा लिने गरेका थिए । अहिले एकदिन बढी समय लगाएर अर्काे जिल्लामा सेवा लिन आउनु पर्ने बाध्यता बनाएपछि किसानलाई केन्द्रमा पुग्ने कठिन हुने गरेको कृषकको भनाइ छ ।
ज्ञानकेन्द्रले तालिम दिने हाे अनुदान बाँडने हैन
कृषि ज्ञान केन्द्रले किसानलाई कृषि अनुदान, बिउ बिजन, प्राविधिक सेवा लगायतका सेवा सुविधा दिने गरेको छ । ज्ञान केन्द्र नै टाढा हुँदा अधिकाश किसान केन्द्रमा पुग्न नसक्दा ज्ञान केन्द्र प्रभावकारी नभएको कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए । उनले ज्ञान केन्द्रमा किसानलाई पुग्नै कठिन हुने भएपछि सुरुदेखि नै ज्ञान केन्द्र खारेज गरी सो सेवा सुविधा स्थानीय तहलाई दिनु पर्ने माग कृषकले राख्दै आएको बताए ।
‘अहिले ज्ञान केन्द्रले कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तयार गरेर कृषकलाई बजेट विनियोजन गर्ने अनुदान दिन जस्ता काम गरी रहेको छ । त्यहाँ सबै किसानको पहुँच नै छैन, ।’
मुलुक संघियतामा जानु भन्दा पहिले निर्माण भएका संरचना जिल्ला कृषि विकास कार्यालय नै किसानका लागि सुविधा जनक रहेको उनको भनाई छ । ‘कृषि क्षेत्रको विकास गरेर देशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले दिने सेवा सुविधा पर्याप्त नभएपनि अहिलेको संरचना भन्दा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय नै कृषकलाई सहज थियो ।’ अध्यक्ष बस्नेतले भने,‘मुलुक संघियतामा गएपछि निर्माण भएका कृषिका संरचनाले किसानलाई सेवा सुविधा लिन त्यहा पुग्ने नै किसानलाई सारै कठिन भएको छ ।’ किसानले कृषि ज्ञान केन्द्रमा पुगेर सेवा लिन नसक्दा कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले कृषि ज्ञान केन्द्र खारेज गरी पहिलेकै संरचना बनाइ सकेको उनको भनाई थियो । अहिलेका कृषिका संरचनाले सिमित कृषक मात्र लाभान्वित हुने उनको भनाई छ ।
एउटा कृषि ज्ञान केन्द्रले तीन जिल्लाका किसानलाई सेवा सुविधा दिनु पर्ने भएको हुँदा जुन जिल्लामा ज्ञान केन्द्र स्थापना छ सोही जिल्लाका कृषक मात्र लाभान्वित हुने गरेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रबाट टाढा हुँदा कृषि अधिकांश किसानको पहुँच नै छैन । उनी भन्छन् ‘एकजना किसानले कृषि ज्ञान केन्द्रमा पुगेर सेवा लिन एकदिन भन्दा बढीको समय लगाएर आउनु पर्ने हुन्छ । शहरी क्षेत्रका कृषकका लागि केही सहज भएपनि विकट पहाडी क्षेत्रका कृषकलाई एउटा कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि प्राविधिक सेवा लिनका लागि दुईदिनको समय खर्चिनू पर्छ ।’
किसानले खाेजेकाे सुविधा पाएनन्
त्यति गर्दा पनि किसानले खोजेको सुविधा पाउन नसकेको उनको भनाई छ । नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुमा भएका कर्मचारीहरुले किसानलाई सामान्य ज्ञान समेत नदिदा अर्को समस्या आउने गरेको छ । अझै पनि स्थानिय तहमा किसानको बालिमा रोग लाग्दा पशुपन्छि विरामी हुँदा उपचार गर्ने र औषधी दिन सक्ने प्राविधिक छैनन् । ‘पाँचौ तहको एउटा कर्मचारी हुन्छ उसलाई केही थाहा नै हुँदैन । दक्ष कर्मचारी नै छैन ।’ कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन ७ सय ५३ वटै तहमा दक्ष कृषि प्राविधिक र पशु विज्ञ हुनु पर्ने अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ ।
मुलुक संघियता गएपछि निर्माण भएका कृषि ज्ञान केन्द्रको संरचना संविधान विपरीत भएको इन्द्रवती गाउँपालिका अध्यक्ष बंशलाल तामाङले बताउछन् । संविधानमा कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । ‘तर, कृषकले लिने कृषि सम्बन्धी प्राविधिक सेवा सुविधा दिने संरचना किसानको पहुँच नपुग्ने ठाउँमा बनाएका छन् ।’ अध्यक्ष तामाङले भने, ‘कृषि ज्ञान केन्द्रले दक्ष जनशक्ति स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने कृषि सम्बन्धी तालिम दिने लगायतका कार्य गर्नु पर्ने ठाउँमा कृषिको बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरी संघिय संरचनाको उद्देश्य विपरीत गरेको छ ।’
उनको भनाई अनुसार ज्ञान केन्द्रले बजेट बाँडने काम गर्ने होइन् । त्यो काम स्थानीय तहको हो । ज्ञान केन्द्रले विभिन्न कृषि सम्बन्धी तालिम दिनु पर्ने हो । उनी भन्छन् ‘अहिले ज्ञान केन्द्रले कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तयार गरेर कृषकलाई बजेट विनियोजन गर्ने अनुदान दिन जस्ता काम गरी रहेको छ । त्यहाँ सबै किसानको पहुँच नै छैन, ।’
आगामी आर्थिक वर्ष देखि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट विनियोजन हुने बजेट स्थानीय तहलाई नै दिनु पर्ने अध्यक्ष तामाङको भनाई छ । इन्द्रवती गाउँपालिकामा कृषि सम्बन्धी दक्ष प्राविधिक नहुँदा आन्तरिक खर्चले एउटा प्राविधिक राखेको बताए । अध्यक्ष तामाङ पनि किसानको पहुँचै नपुग्ने कृषि ज्ञान केन्द्र खारेज हुने पर्ने बताछन् ।
एउटा ज्ञान केन्द्रले तीन जिल्ला हेर्नु पर्ने वाध्यता
बागमती प्रदेश, कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरका प्रमुख कृष्ण भद्र अधिकारीले ललितपुर ज्ञान केन्द्रले कृषकका लागि धेरै काम गरी रहेको दावी गरे । एउटा ज्ञान केन्द्रले तीन वटा जिल्ला हेर्नु पर्ने भएकाले किसानले खोज अनुसार सेवा दिन नसकेको उनको भनाई छ । उनले पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा किसानलाई प्राविधिक सेवा दिन नसकेको बताए ।
कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरेले संघिय संरचनाको उद्देश्य अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषकलाई तालिम दिनुपर्ने र दक्ष प्राविधिक उत्पादन गर्नुपर्ने भएपनि सोही अनुसार हुन नसकेको बताए । दक्ष कृषि प्राविधिक नहुँदा स्थानीय तहबाट किसानले सामान्य प्राविधिक सेवा समेत पाउन नसकेको उनको भनाई थियो ।
अहिलेको संरचना भन्दा पुरानो जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको संरचनाबाट दिइने सेवा सुविधा नै किसानलाई प्रभावकारी हुने उनको भनाई छ । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार पुरानो जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा उपसचिव तह सहित २५/३० जना कर्मचारी एउटा जिल्लामा हुन्थे भने अहिले एउटा कृषि ज्ञान केन्द्रमा जम्मा १५÷१६ कर्मचारी मात्र हुन्छन् । त्यसमा पनि तीन जिल्ला हेर्नुपर्छ । ‘संघियता पछि निर्माण भएको कृषि संरचनामा कृषि सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति नहुँदा किसानलाई प्राविधिक सेवा लिन समस्या छ ।’ उनले भने, ‘नेपालमा दक्ष कृषि पशु सम्बन्धी दक्ष प्राविधिक नै छैनन । कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाएर आर्थिक समृद्धि बनाउन स्थानीय तहमा दक्ष कृषि प्राविधिक र पशु विज्ञ हुुनुपर्छ ।’
आवश्यक अनुसार कृषि र पशु विज्ञ नभएसम्म कृषि क्षेत्रमा सोचे जस्तो उत्पादन बढाउन नसक्ने प्रवक्ता डा. घिमिरेको भनाइ छ ।
Comments
Post a Comment