Digital News

  मन्त्रीको निर्देशनपछि भ्यान सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढ्यो प्रकाशित मिति : बैशाख ३१, २०८० आईतबार कौशिला कुँवर 936 Shares कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसालले चार वर्षदेखि बेवारिसे बनाइएका मोबाइल भ्यान तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् । करिब २८ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएका ४ वटा मोबाइल भ्यान खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग परिसरमा चार वर्षदेखि बेवारिसे अवस्थामा राखिएको छ । सरकारले खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मोबाइल भ्यान खरिद गरे पनि मुद्दामामिलाको बहाना बनाएर सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । मन्त्री भुसालले विभागका पदाधिकारीलाई बेवारिसे बनाएर राखिएका भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । हालै भएको विभागको कार्यप्रगति समीक्षाका क्रममा मन्त्रीले भ्यान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । “भ्यान चलाउन केकति बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्नु छ, त्यो तत्काल गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ,” सचिव शर्माले भने । सरकारले खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमनलाई ...

  मोबाइल भ्यान सञ्चालन कसैले रोकेको छैन https://www.blogger.com/blog/post/edit/1720019371768601821/5543104132751674195 प्रकाशित मिति : बैशाख २४, २०८० आईतबार कौशिला कुँवर 1k Shares अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा हालेको बहाना बनाएर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याएको छैन । भ्यान खरिद प्रक्रिया विवादमा आएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । अहिले यो सर्वोच्चमा पुगेको छ । भ्यान खरिदको मुद्दामा संलग्न तीनै निकाय अख्तियार, विशेष र सर्वोच्च अदालतले यसको सञ्चालनमा रोक लगाएका छैनन् । विशेष अदालतले भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ भने सर्वोच्चले पनि सञ्चालन गर्न नहुने विषयमा केही बोलेको छैन । यस्तै, अख्तियारले पनि सञ्चालनमा रोक लगाएको छैन । विभागका उच्च अधिकारीले भने मुद्दालाई बहाना बनाएर ४ वर्षदेखि भ्यान बेवारिसे बनाएका छन् । विभागले २८ करोड रुपैयाँमा मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । उक्त मुद्दामा विशेषले सफाइ दिएको छ भने अख्तियार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गएको छ ...

पेट्रोलियम पदार्थले उपभोक्ताको टाउकामा करै करको भार कौशिला कुँवर पुस २६, २०७८ ४:५३ बिहान   काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक कर असुल गरी आम उपभोक्ताको टाउकोमा महँगीको भार थुपारेको छ । इन्धनमा मात्र विभिन्न ६ वटा शीर्षकमा सरकारले कर उठाउँदै आएको छ । नेपाल आयल निगमले भारतसँग सस्तोमा तेल खरिद गरे पनि अत्यधिक कर उठाउँदा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नु परिरहेको छ । सरकारले भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष कर, वातावरण प्रदूषण शुल्क र पूर्वाधार विकास गरी ६ शीर्षकमा कर उठाउने गरेको छ । प्रतिलिटर पेट्रोलमा निगमले ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा भन्सारमै कर उठाएर राज्यलाई बुझाउने गरेको छ । त्यसको भार सिधै आम उपभोक्तामा परेको छ । पेट्रोल (प्रतिलिटर) भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार सेवा शुल्क ०.०३ पैसा सडक भन्सार शुल्क ४ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ मूल्य स्थिरीकरण कोष १ रुपैयाँ ३६ पैसा वातावरण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर १५ रुपैयाँ ६५ पैसा कुल कर ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा सरकारले पेट्रोलमा भन्सार शुल्कको नाममा २५ रुपैयाँ २० पै...

  बजेटको अब नयाँ क्यालेण्डर प्रकाशित मिति : पुस ६, २०८० शुक्रबार कौशिला कुँवर काठमाडौं– प्रत्येक वर्ष संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि गहन छलफल गर्न समय अभाव भएको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको वार्षिक क्यालेण्डर परिवर्तन गर्ने भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीले संसद्को संयुक्त बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्छन् भने राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छन् । तर, यी दुवै विषयमा लामो समयसम्म र गहन रुपमा छलफल हुने गरेको छैन । धेरैजसो वर्ष समय अभाव भन्दै छिटो समयमा नै छलफल टुंग्याउने गरिँदै आएको छ । आयोगले बजेटसँग अन्तरनिहीत सबै विषयमा छलफल गर्न पर्याप्त समय राखेर नयाँ क्यालेण्डर तयार पारेको हो । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसअघि संसद्मा प्रस्तुत हुने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त र ठोस छलफल हुन...