पेट्रोलियम पदार्थले उपभोक्ताको टाउकामा करै करको भार कौशिला कुँवर पुस २६, २०७८ ४:५३ बिहान काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक कर असुल गरी आम उपभोक्ताको टाउकोमा महँगीको भार थुपारेको छ । इन्धनमा मात्र विभिन्न ६ वटा शीर्षकमा सरकारले कर उठाउँदै आएको छ । नेपाल आयल निगमले भारतसँग सस्तोमा तेल खरिद गरे पनि अत्यधिक कर उठाउँदा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नु परिरहेको छ । सरकारले भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष कर, वातावरण प्रदूषण शुल्क र पूर्वाधार विकास गरी ६ शीर्षकमा कर उठाउने गरेको छ । प्रतिलिटर पेट्रोलमा निगमले ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा भन्सारमै कर उठाएर राज्यलाई बुझाउने गरेको छ । त्यसको भार सिधै आम उपभोक्तामा परेको छ । पेट्रोल (प्रतिलिटर) भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार सेवा शुल्क ०.०३ पैसा सडक भन्सार शुल्क ४ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ मूल्य स्थिरीकरण कोष १ रुपैयाँ ३६ पैसा वातावरण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर १५ रुपैयाँ ६५ पैसा कुल कर ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा सरकारले पेट्रोलमा भन्सार शुल्कको नाममा २५ रुपैयाँ २० पै...
Posts
Showing posts from December, 2023
- Get link
- X
- Other Apps
बजेटको अब नयाँ क्यालेण्डर प्रकाशित मिति : पुस ६, २०८० शुक्रबार कौशिला कुँवर काठमाडौं– प्रत्येक वर्ष संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि गहन छलफल गर्न समय अभाव भएको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको वार्षिक क्यालेण्डर परिवर्तन गर्ने भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीले संसद्को संयुक्त बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्छन् भने राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छन् । तर, यी दुवै विषयमा लामो समयसम्म र गहन रुपमा छलफल हुने गरेको छैन । धेरैजसो वर्ष समय अभाव भन्दै छिटो समयमा नै छलफल टुंग्याउने गरिँदै आएको छ । आयोगले बजेटसँग अन्तरनिहीत सबै विषयमा छलफल गर्न पर्याप्त समय राखेर नयाँ क्यालेण्डर तयार पारेको हो । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसअघि संसद्मा प्रस्तुत हुने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त र ठोस छलफल हुन...
- Get link
- X
- Other Apps
पूर्वाधार विकास र वातावरण प्रदूषणका नाममा ५५ अर्ब रकम असुली असार ३०, २०७७ ११:११ बिहान काठमाडौं । सरकारले पाँच वर्षमा उपभोक्ताबाट पूर्वाधार विकास र वातावरण प्रदूषणका नाममा ५५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ असुल गरेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा पूर्वाधार विकास गर्न र वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नाममा उपभोक्ताबाट सो रकम असुली गरेको हो । तर, उपभोक्ताले सरकारलाई जुन उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थबाट कर बुझाइरहेका छन् सोअनुसार सुविधा भने पाउन सकेका छैन् । सरकारलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर बुझाए पनि उपभोक्ताले न त चिल्ला सडकमा गाडी गुडाउन पाएका छन् न त स्वच्छ वातावरणमा नै बस्न पाएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्र सरकारले विभिन्न छवटा शीर्षकका नाममा कर असुल्दै आएको छ । सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास, आयकर भनेर उपभोक्ताबाट असुल्दै आएको छ । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल र डिजेलमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिन थालेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर दिने व्यवस...